- सरकार ने कर्मचारियों और कंपनियों के लिए पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन 12% से घटाकर 10% किया
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में शामिल कर्मचारियों और संस्थानों को राहत तीन महीने और बढ़ाई
दैनिक भास्कर
May 13, 2020, 10:02 PM IST
नई दिल्ली. इम्प्लॉई और उन्हें सैलरी देने वाले इम्प्लॉयर के हाथ में कुछ ज्यादा पैसा रहे, इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को दो बड़ी घोषणाएं की। ये पीएफ, यानी प्रॉविडेंट फंड से जुड़ी हैं। पहली घोषणा उनके लिए है, जिनकी तनख्वाह 15 हजार रुपए से कम है और जो ऐसे संस्थानों में काम करते हैं, जहां 100 से कम लोग हैं। दूसरी घोषणा उनके लिए है, जिनकी तनख्वाह 15 हजार रुपए से ज्यादा है।
समझते हैं कि इन दोनों घोषणाओं से किसे, कितना, कब और कैसे फायदा होगा…
पहली घोषणा: जिनका पीएफ सरकार जमा करवा रही, उन्हें तीन महीने और फायदा मिलेगा
सरकार किन कर्मचारियों का पीएफ जमा करवा रही?
मार्च में सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज घोषित किया था। उनमें 100 कर्मचारियों वाले संस्थान और 15 हजार रुपए तक वेतन वाले कर्मचारियों की राहत दी गई थी। कहा गया था कि ऐसे संस्थानों और कर्मचारियों का पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन तीन महीने यानी मई तक सरकार जमा करवाएगी।
ये बेनेफिट कब से कब तक मिलेगा?
मार्च से मिल रहा है। अगले तीन महीने और बढ़ा दिया गया है, यानी अगस्त तक मिलता रहेगा।
कितने संस्थानों और कर्मचारियों को फायदा?
3.67 लाख संस्थानों और 72.22 लाख कर्मचारियों को 2 हजार 500 करोड़ रुपए का फायदा होगा।
दूसरी घोषणा: पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन 12% से घटाकर 10% किया
कर्मचारियों को क्या फायदा?
अभी बेसिक सैलरी का 12% पीएफ में कटता है, अब सिर्फ 10% कटेगा। इससे टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी। किसी की बेसिक सैलरी 15 हजार रुपए है तो पीएफ में 1,800 रुपए की बजाय अब 1,500 का कॉन्ट्रिब्यूशन देना होगा। यानी हर महीने 300 रुपए बचेंगे।
यह बेनेफिट कब से कब तक मिलेगा?
अगले महीने यानी जून से यह फायदा मिलेगा, जो अगस्त तक जारी रहेगा। यानी तीन महीने पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन कम देना होगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में शामिल कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा?
नहीं। इस पैकेज में शामिल कर्मचारियों और कंपनियों का पूरा पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन सरकार मार्च से खुद ही जमा करवा रही है।
कंपनियों को कैसे फायदा होगा?
पीएफ में जितना कॉन्ट्रिब्यूशन कर्मचारियों का होता है उतना ही एम्प्लॉयर का भी होता है। यानी 12% एम्प्लॉयर को भी जमा करवाना पड़ता है। अब अगले तीन महीने 10% ही जमा करवाना पड़ेगा। इसके उनकी बचत होगी जिसे वे दूसरे काम में लगा सकेंगे।
कितने कर्मचारियों और कंपनियों को फायदा होगा?
ईपीएफओ के तहत आने वाली 6.5 लाख कंपनियां और 4.3 करोड़ कर्मचारियों को तीन महीने में कुल 6 हजार 750 करोड़ रुपए का फायदा होगा।
सरकारी कंपनियां भी इसके दायरे में आएंगी?
नहीं। केंद्र और राज्य की सरकारी कंपनियों के लिए 12% कॉन्ट्रिब्यूशन जारी रहेगा।
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